तुलसीपुर उपमहानगरपालिका कार्यक्रम तथा योजना सञ्चालन, कार्यान्वयन र फरफारक कार्यविधि २०७४

    प्रस्तावना :– तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको समग्र स्रोत परिचालन, व्यवस्थापन एवम् काम कारवाहीमा कार्यकुशलता र प्रभावकारिता अभिबृद्धि गर्ने प्रयोजनका लागि नेपाल सरकार एवम् विकास साझेदारबाट स्थानीय निकायलाई प्राप्त हुने सबै प्रकारका अनुदान, स्थानीय तहको आन्तरिक आय, राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने रकम लगायत स्थानीइ तहको कोषमा प्राप्त हुने सबै प्रकारका स्रोत तथा स्थानीय स्रोत साधनलाई एकीकृत र समन्वित गरी गरिब, महिला, बालबालिका तथा सामाजिक, आर्थिक दृष्टिकोणबाट पिछडिएका वर्ग र समुदाय एवम् क्षेत्रको समेत पहुँच र स्वामित्व रहने गरी सन्तुलित तवरबाट स्थानीय सेवा प्रवाह एवम् विकास निर्माण कार्य र शासन प्रक्रिया जनमुखी, जवाफदेही, मितव्ययी, पारदर्शी, उत्तरदायी, समावेशी, समतामूलक, सहभागितामूलक, दीगो र गुणस्तरयुक्त गराउँदै स्थानीयस्तरबाट नै गरिबी न्यूनीकरण र दीगो विकासको अवधारणालाई संस्थागत गर्ने कार्यमा सहयोग पु¥याउन तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको मिति २०७४/०५/२७  गतेको कार्यपालिकाको वैठकको निर्णय नम्वर ३ वमोजिम यो कार्यविधि स्वीकृत गरि लागु गरिएको छ । 

परिच्छेद – १
  प्रारम्भिक
 १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : 
(१) यस कार्यविधिको नाम “तुलसीपुर उपमहानगरपालिका कार्यक्रम तथा योजना सञ्चालन, कार्यान्वयन र फरफारक कार्यविधि २०७४”  रहने छ  । 
 (२) यो कार्यविधि तुरून्त प्रारम्भ हुनेछ । 
  
२. परिभाषा : विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस कार्यविधिमा :-
 (क) “आर्थिक प्रशासन नियमावली” भन्नाले स्थानीयतह आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०६४ सम्झनु पर्र्छ ।

 (ख) “आन्तरिक आय” भन्नाले ऐन, नियमावली र स्थानीय तह आर्थिक प्रशासन नियमावली बमोजिम स्थानीइ तहको परिषद्बाट स्वीकृत दरमा स्थानीय तहले लगाएको स्थानीय कर, शुल्क, सेवा शुल्क, दस्तुर, बिक्री, स्रोत उपयोग, निकासी कर र भाडा बापत उठाएको आम्दानी सम्झनु पर्र्छ । 

(ग) “आयोजना” भन्नाले कुनै भौगोलिक क्षेत्र वा कार्यक्षेत्रमा निश्चित अवधि र लगानी रकम तोकी निर्धारित उद्देश्य प्राप्तिका लागि तयार गरिएको व्यवस्थित क्रियाकलाप सम्झनु पर्र्छ ।
 
(घ) “उपभोक्ता समिति” भन्नाले आयोजनाबाट प्रत्यक्ष लाभ पाउने व्यक्तिहरूको समूहले कुनै आयोजना निर्माण, सञ्चालन, व्यवस्थापन र मर्मत सम्भार गर्नको लागि आफूहरू मध्येबाट निश्चित प्रक्रिया बमोजिम गठन गरेको समिति सम्झनु पर्र्छ र सो शब्दले लाभग्राही समूह समेतलाई जनाउँछ । 

(ङ) “ऐन” भन्नाले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ सम्झनु पर्छ । 

(च) “कार्यक्रम” भन्नाले निश्चित उद्देश्य प्राप्तिका लागि तयार गरिएको क्षेत्रगत वा बहुक्षेत्रगत आयोजनाहरूको संयोजित रूप  सम्झनुपर्र्छ । 

(छ) “कार्यविधि” भन्नाले स्थानीयतह स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७४ लाई सम्झनुपर्छ । 

(ज)  “गैरसरकारी संस्था” भन्नाले यस कार्यविधिको प्रयोजनको लागि प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएका र स्थानीयतहको नगरसभाबाट आफ्नो कार्यक्रम स्वीकृत गराई स्थानीयतहसँग समन्वय राखी कार्य सञ्चालन गर्ने गैरनाफामूलक संस्था सम्झनु पर्र्छ ।  

(झ) “ठूला मेशिनरी तथा उपकरण” भन्नाले वातावरणलाई अत्याधिक ह्रास पु¥याउने प्रकृतिका ठूला मेशिनरी, उपकरण (बुलडोजर, एक्साभेटर आदि) र श्रममूलक प्रविधिलाई विस्थापित गर्ने खालका मेशिनरी तथा उपकरण सम्झनु पर्र्छ । 

(ञ) “नगर सभा” भन्नाले नेपालको संविधानको धारा २२३ को उपधारा १ वमोजिमको नगर सभालाई सम्झनुपर्छ ।  

 (ट)  “ उप महानगरपालिका” भन्नाले तुलसीपुर उपमहानगरपालिकालाई सम्झनु पर्र्छ ।

 (ठ)  “नियमावली” भन्नाले स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ सम्झनु पर्छ । 

(ड) “वित्तिय समानिकरण ” भन्नाले नेपाल सरकार, विकास साझेदार वा अन्य निकायबाट ऐन,  नियमावली, र यस कार्यविधिको परिधिभित्र रही तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको विकासका लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी निर्धारित प्रक्रिया बमोजिम स्थानीय तहको नगरसभाबाट कार्यक्रम स्वीकृत गरी जवाफदेही ढंगले खर्च गर्न पाउने अनुदान सम्झनु पर्र्छ । 

 (ढ) “ससर्त अनुदान” भन्नाले नेपाल सरकारले सर्त तोकिदिएको अनुदानलाई सम्झनु पर्नेछ ,

(ण) “विषयगत कार्यालय” भन्नाले नेपाल सरकारका विभिन्न विषयगत मन्त्रालय अन्तर्गत निश्चित कार्यक्षेत्र भएका जिल्लास्तरीय कार्यालय, डिभिजन कार्यालय लगायतकालाई  सम्झनु पर्र्छ । 

(त) “विषयगत मन्त्रालय” भन्नाले सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय बाहेकका नेपाल सरकारका विकास निर्माण एवम् सेवा सुविधाको प्रवाहसँग सम्बन्धित अन्य मन्त्रालयहरू सम्झनु  पर्र्छ  । 

(थ) “विकास साझेदार” भन्नाले नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौता बमोजिम नगद, जिन्सी एवम् प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने द्विपक्षीय एवम् बहुपक्षीय दातृ निकाय, संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायहरू तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था सम्झनु पर्र्छ ।  

(द) “मन्त्रालय” भन्नाले नेपाल सरकार सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय सम्झनु पर्र्छ ।

 (ध) “लक्षित समूह” भन्नाले आर्थिक रूपमा विपन्न वर्गका महिला एवम् बालबालिका तथा आर्थिक र सामाजिक रूपमा पिछडिएका वर्गहरू (सबै जातजातिका विपन्न वर्गहरू, ज्येष्ठ नागरिक, दलित, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, मधेसी, मुश्लिम तथा पिछडावर्ग) एवम् नेपाल सरकारले लक्षित समूह भनी तोकेका वर्ग एवम् समुदाय सम्झनु पर्र्छ । 

(न) “लैङ्गिक लेखाजोखा (परीक्षण)” भन्नाले महिला र पुरूषबीचको भूमिका, सम्बन्ध, स्थान, स्तर, अवसर आदिको लेखाजोखा र महिला पुरूषबीच समानता कायम गर्नका लागि तय गरिएको कार्यक्रम र बजेटको समेत विश्लेषण गर्ने कार्यलाई सम्झनु पर्र्छ । 

(प) “स्रोत” भन्नाले स्थानीयतहलाई उपलब्ध हुने निःशर्त तथा सशर्त अनुदान, स्थानीय तहको आन्तरिक आय, ऋण, सापटी, विकास साझेदारबाट प्राप्त कार्यक्रम बजेट लगायतका नगद, जिन्सी र प्राविधिक सहयोगलाई सम्झनु पर्र्छ र सो शब्दले उप महानगरपालिकाको हकमा वित्तिय समानिकरण, सशर्त अनुदान र समपुरक कोष, विशेष कोषबाट प्राप्त हुने रकम समेतलाई जनाउँछ ।
फ) “वडा अध्यक्ष” भन्नाले स्थानीय तहको निर्बाचनबाट निर्बाचित वडाको अध्यक्षलाई सम्झनु पर्नेछ । 
  (ब) “सचिव” भन्नाले ऐनको दफा २५३ बमोजिम स्थानीय तहको सचिव भै कामकाज गर्न नियुक्त कर्मचारी सम्झनु पर्र्छ । 

(भ)  “सामाजिक परीक्षण” भन्नाले  आर्थिक प्रशासन नियमावलीको नियम २०१ को उपनियम (१) बमोजिम स्थानीइ तहको योजना, नीति, कार्यक्रम, आयोजना कार्यान्वयन र सेवा प्रवाहले आर्थिक, सामाजिक विकासमा गरेको समग्र योगदानको लेखाजोखा, विश्लेषण र मूल्याङ्कन कार्य सम्झनु पर्र्छ ।

 (म)  “सार्वजनिक परीक्षण” भन्नाले  आर्थिक प्रशासन नियमावलीको नियम २०१ को उपनियम (२) बमोजिम स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम वा आयोजनाको लक्ष्य, उद्देश्य, बजेट (आम्दानी) तथा यसबाट प्राप्त नतिजा, उपलब्धी र खर्च आदिको बारेमा सरोकारबालाहरू बीच जानकारी गराउने, लेखाजोखा गर्ने र मूल्याङ्कन गर्ने कार्य सम्झनु पर्र्छ । ्

(य) “सार्वजनिक सुनुवाई” भन्नाले सरोकारवाला सर्वसाधारण नागरिक र स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू बीच सार्वजनिक चासोको विषयमा सार्वजनिक स्थलमा खुला छलफल गर्ने प्रक्रिया सम्झनु पर्छ ।  
(र) “सामुदायिक संस्था” भन्नाले जनचेतनासम्बन्धी तालिम, अभिमुखीकरण, सीप विकास, बचत, कर्जा परिचालन, समावेशी विकास र सशक्तीकरण गर्ने उद्देश्यले निश्चित प्रक्रिया अवलम्वन गरी प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएका संस्था तथा स्थानीय तहमा सूचीकृत भएका समुदायमा आधारित टोलबिकास संस्थालाई समेत जनाउने छ । 

(ल) “योजना” भन्नाले समग्र विकास निर्माणसम्बन्धी तयार पारिएको आवधिक नगर विकास योजना, वार्षिक नगर विकास योजना, विषयगत नगर गुरूयोजना आदि सम्झनु पर्र्छ । 

(व) “स्थानीय तह” भन्नाले तुुलसीपुर उप महानगरपालिकालाई तथा सबै वडा कार्यालयहरुलाई समेत सम्झनुपर्दछ । 

३. कार्यविधिको उद्देश्य ः 
यस कार्यविधिको उद्देश्य देहाय बमोजिम हुनेछ :– 
 (क) स्थानीय तहको सबै प्रकारका स्रोत र साधनलाई उद्देश्यमूलक, पारदर्शी, उत्तरदायी र जवाफदेहीपूर्वक खर्च गर्ने पद्धति निर्माण गर्न सघाउ पु¥याउने,  

 (ख) स्थानीय तहको स्रोतलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गर्ने आधार र प्रक्रियाबारे स्पष्ट गराउने, 

(ग) आयोजना व्यवस्थापन, बजेट निकासा र खर्च प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्दै आयोजना कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने, 

(घ) आर्थिक व्यवस्थापन प्रणालीलाई अनुशासित र वित्तीय कुशलता हासिल गर्न सघाउ पु¥याउन लेखा, लेखापरीक्षण र प्रतिवेदन प्रणालीलाई नियमित र व्यवस्थित गर्नेे, 

 (ङ) स्थानीयस्तरमा सुशासन कायम गर्न पारदर्शिता र उत्तरदायित्वसम्बन्धी व्यवस्थाको प्रवद्र्धन गर्ने, 

(च) स्थानीय तहलाई उपलब्ध हुने अनुदानलाई सूत्रमा आबद्ध गरी न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापनका आधारमा अनुदान प्रदान गर्ने पद्धतिलाई संस्थागत गर्ने र एकीकृत रूपमा स्रोत प्रवाह गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने, 

(छ) स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता, आयोजना व्यवस्थापन, अन्तरनिकाय समन्वय र सेवा प्रवाहमा दक्षता अभिवृद्धि गर्ने, 

(ज)  सहभागितामूलक योजना प्रक्रिया अवलम्बन गर्दै योजनाबद्ध विकासका माध्यमबाट स्थानीय आवश्यकताको प्राथमिकीकरण, सञ्चालन एवम् मर्मत सम्भार गर्न स्थानीय जनतालाई प्रोत्साहन गर्ने,

 (झ) समावेशी विकासको अवधारणा बमोजिम लक्षित समूह र क्षेत्रलाई मूलप्रवाहीकरण र सशक्तीकरण गरी समावेशी विकासलाई संस्थागत गर्ने, 

 (ञ) सामाजिक परिचालनका माध्यमबाट अति विपन्न र विकासमा पहँुच नभएका परिवारलाई उनीहरूको क्षमता बढाउँदै विकास प्रक्रियामा मूलप्रवाहीकरण गर्ने । 
  

४. कार्यविधिको कार्यक्षेत्र :

 तुलसीपुर उपमहानगरपालिकालाई प्राप्त हुने वित्तिय समानिकरण, सशर्त अनुदान, समपुरक कोष , विशेष कोष वा नगरपालिकाको आन्तरिक आय, विकास साझेदार, अन्य निकायबाट प्राप्त हुने सबै प्रकारका अनुदान,राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त रकम, वित्तीय संस्थाहरूबाट प्राप्त ऋण लगायतका सबै प्रकारका स्रोतको परिचालन एवम् व्यवस्थापन गर्नु यस कार्यविधिको कार्यक्षेत्र हुनेछ । तर, मन्त्रालय, विषयगत निकाय, विकास साझेदार, राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था वा विकास समिति आदिसँग विशेष उद्देश्य हासिल गर्नको लागि सम्बन्धित निकायसँग भएको सम्झौता बमोजिम कार्यक्रम वा आयोजना तथा बजेट कार्यान्वयन गर्न गराउन यस कार्यविधिले बाधा पु¥याएको मानिने छैन । त्यस्ता कार्यक्रम वा आयोजनाको हकमा योजना तर्जुमा, छनौट, सञ्चालन, व्यवस्थापन, अनुगमन, मूल्याङ्कन , प्रतिवेदन, कोष व्यवस्थापन, लेखापरीक्षण, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र वित्तीय सुशासन जोखिम न्यूनीकरण लगायतका सबै व्यवस्थाहरू यसै कार्यविधि बमोजिम हुनेछ ।   

                  
                परिच्छेद – २ 
५. अनुदानका किसिम र रकम विनियोजनका क्षेत्रहरू   
 अनुदानका किसिम :
स्थानीय तहमा निम्न प्रकारका अनुदान उपलब्ध हुनेछन् :
 (१) वित्तिय समानिकरण :
 (क) नेपाल सरकारबाट स्थानीय तहमा खटिएका निजामती कर्मचारी, मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको प्रशासन अनुदानका कर्मचारीको तलव, भत्ता, दैनिक भ्रमण भत्ता र कार्यालय सञ्चालन खर्च,
(ख) क्षमता विकास खर्च, 
(ग) सामाजिक परिचालन खर्च,  
घ) पुर्वाधार खर्च ।

(२)  ः सशर्त अनुदान
क) विषयगत कार्यालयको सरकारबाट स्थानीय तहमा खटिएका निजामती कर्मचारी, मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको प्रशासन अनुदानका कर्मचारीको तलव, भत्ता, दैनिक भ्रमण भत्ता र कार्यालय सञ्चालन खर्च ।
(ख) कार्यक्रम सञ्चालन खर्च

(३) समपुरक कोष :
(क) वित्तिय समानिकरणमा समपुरक कोषको रकम छुट्याएर सम्वन्धित मन्त्रालयसँग कार्यक्रम वा योजना सञ्चालन गरिनेछ । 

(४) विशेष कोष :
(क) विशेष परिस्थितिमा अत्यावश्यक क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार यस कोषको रकम खर्च गरिनेछ । 

            

   
                           परिच्छेद – ३
 ६. कार्यक्रम वा आयोजना सञ्चालन एवम् व्यवस्थापन कार्यक्रम वा 
आयोजना कार्यान्वयन प्रक्रिया :

 १. तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको नगरसभाबाट स्वीकृत कार्यक्रम वा आयोजना  कार्यान्वयन प्रक्रिया देहाय बमोजिम हुनेछ ः– 

(क)  कार्यक्रम वा आयोजना कार्यान्वयन गर्दा आर्थिक प्रशासन नियमावली, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र खर्च गर्ने अख्तियारीमा उल्लिखित मार्गदर्शन तथा शर्तहरू समेतको पालना गरी खर्च गर्नुपर्नेछ । 

(ख)  सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३, आर्थिक प्रशासन नियमावलीको परिच्छेद–५ बमोजिम वार्षिक खरिद योजना र वार्षिय कार्य सञ्चालन योजना  नगरसभाबाट निर्णय भए अनुसार हुनेछन ।   
  
(ग)  कार्यक्रम वा आयोजना सञ्चालन गर्दा सामाजिक परिचालनका पक्षलाई समेत विशेष ध्यान दिई सामाजिक परिचालक, विकास साझेदारहरू, विषयगत कार्यालयलाई संलग्न गराउने र यस्ता अभियानमा सामुदायिक संस्था तथा गैर सरकारी संस्थाहरूको समेत सहयोग लिन सकिनेछ । 

 (घ) स्थानीय तहबाट कार्यक्रम वा आयोजना स्वीकृत भएपछि उपभोक्ता समिति मार्फत सञ्चालन गरिने कार्यक्रम वा आयोजनाको हकमा बढीमा पन्ध्र दिन भित्र उपभोक्ता समिति गठन गरी सम्झौताका लागि सम्पर्क राख्न सम्बन्धित लाभग्राही समूहलाई सम्वन्धित वडा कार्यालयले जानकारी दिनुपर्नेछ ।

 (ङ) वार्षिक कार्ययोजना तथा खरिद योजना अनुसार समयमै कार्यक्रम वा आयोजना कार्यान्वयनका लागि आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक भित्रै लागत अनुमान, डिजाईन तयार गरी विनियोजित बजेटको अधीनमा रही ठेक्कापट्टा मार्फत कार्य गराउनु पर्ने भएमा बोलपत्र सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू पूरा गरिसक्नु पर्नेछ ।  

(च) कार्यक्रम वा आयोजना सञ्चालन गर्दा पेश्की दिने कार्यलाई निरूत्साहित गरी कामको आधारमा भुक्तानी दिने प्रणाली अवलम्बन गर्दै पेश्कीशून्य अभियानको शुरूआत गर्नुपर्नेछ । तर स्वीकृत खरिद योजना बमोजिम आयोजना सञ्चालनको लागि पेश्की दिन बाधा पर्ने  छैन ।

 (छ) कार्यक्रम वा आयोजना सञ्चालन गर्दा वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३, वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ र सामाजिक तथा वातावरणीय सुरक्षाको रूपरेखा, २०६५ बमोजिम प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आई.इ.इ) वा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ई.आई.ए) गरेरमात्र सञ्चालन गर्नु पर्नेछ । 

 (ज) कार्यक्रम वा आयोजना कार्यान्वयन गर्दा गैरसरकारी संस्थाबाट सञ्चालन, रेखदेख र मर्मत सम्भार गर्ने कार्यका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्नेछ । साथै विषयगत कार्यालय र सामुदायिक संस्थाबाट समेत कार्यक्रम वा आयोजना कार्यान्वयन गर्न प्राथमिकता दिनु पर्नेेछ । 

 (झ) कार्यक्रम वा आयोजना कार्यान्वयन गर्ने उपभोक्ता समिति वा अन्य निकायले स्थानीय तहबाट प्राप्त गर्ने  रकम बैङ्किङ सुविधा भएको स्थानमा बैङ्क खाता खोली सञ्चालन गर्नु पर्नेछ । बैङ्किङ सुविधा प्राप्त नभएको स्थानमा राष्ट्र बैङ्कबाट इजाजत प्राप्त अन्य वित्तीय संस्थामा खाता खोली सञ्चालन गर्न सकिनेछ ।  

 (ञ) आयोजनाको  लागत अनुमान अनुसारका खरिद गर्नुपर्ने निर्माण सामग्रीहरू स्वीकृत खरिद योजना बमोजिम तोकिएको समयभित्रै उपभोक्ता समिति वा आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकाय आफैंले  वा यस्ता निकायहरूको अनुरोधमा स्थानीय तहले खरिद व्यवस्था गर्न सक्नेछ । 

 (ट) प्रचलित कानून बमोजिम आयोजनाको हिसाव किताव राख्ने जिम्मेवारी कार्यक्रम वा आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायको हुनेछ । यस्तो हिसाव किताव राख्ने सम्वन्धमा सम्वन्धित वडाका वडाध्यक्ष र सचिवले  आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्नेेछ ।  

(ठ)  स्थानीय तहबाट सञ्चालित आयोजनाको विवरण राख्ने, नगदी जिन्सीको लेखा दुरूस्त राख्ने, आन्तरिक लेखा परीक्षण गराउने, नियमित रूपमा भौतिक एवम् वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायमा पठाउने जिम्मेवारी सम्बन्धित वडाका वडासचिवको हुनेछ ।  

(ड)  कार्यक्रम वा आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायले सम्झौता अनुसार निर्धारित समयमा कार्यक्रम वा आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । 
 
(ढ)  जानीजानी वा लापरबाहीको कारणबाट तोकिएको समयमा कार्य सम्पन्न नगर्ने उपभोक्ता समिति, संस्था, निकाय वा व्यक्ति आदिसँग स्थानीय तहले सम्झौता भंग गरी हर्जाना समेत लिई वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।  

(ण) उप महानगरपालिकाले पाँच लाख रूपैयाँभन्दा माथिका आयोजनाको योजना खाता, सम्वन्धित आयोजना स्थलमा सूचनापाटी राख्नु पर्नेछ ।  

(त)  स्थानीय तहबाट सञ्चालित सबै आयोजनाको आयोजनास्थलमै सार्वजनिक परीक्षण गर्नुपर्नेछ । 

 (थ)  यस कार्यविधिमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि साठीलाख रूपैयाँसम्म लागत 
अनुमान भएका कार्यक्रम वा आयोजना उपभोक्ता समिति मार्फत् कार्यान्वयन गराउन प्राथमिकता दिनुपर्नेछ । 

२. आयोजनाको लागत अनुमानसम्बन्धी व्यवस्थाः 

(क) स्थानीय तहले आयोजनाहरूको लागत अनुमान, नक्शा र डिजाईन स्थानीय तहको सम्बद्ध प्राविधिक कर्मचारी वा उक्त प्रयोजनका लागि खटिएका इन्जिनियर, सव ईन्जिनियर र असिष्टेन्ट सव इन्जिनियर वा विषय सम्बद्ध प्राविधिकबाट गराउनु पर्नेछ । 

 (ख)  आयोजनाहरूको लागत अनुमान (डिजाइन, इष्टिमेट) तयार गर्दा जिल्ला दररेटको आधारमा निर्माण सामग्रीको विवरण समेत खुलाई सर्वसाधारणले वुझ्ने गरी नेपाली भाषामा तयार गर्नुपर्नेछ । तर प्राविधिक दृष्टिकोणले प्राविधिक शब्दावलीहरू नेपाली भाषामा अनुवाद गर्न सम्भव नभएमा विस्तृत लागत अनुमान अंग्रेजीमा तयार गरी लागत तेरिज (अब्स्ट्राक्ट अफ कस्ट) सर्वसाधारणले बुझ्ने गरी नेपाली भाषामा तयार गर्नुपर्नेछ । 

 (ग)  लागत अनुमान तयार गर्दा श्रममूलक तवरबाट काम हुनसक्ने कार्यलाई सोही बमोजिम लागत अनुमान तयार गर्नुपर्नेछ । प्राविधिक दृष्टिकोणबाट श्रममूलक तवरबाट काम हुन नसकी मेसिनरी उपकरणको प्रयोग गर्नुपर्ने भनी सम्बन्धित प्राविधिकबाट कारण सहितको सिफारिश प्राप्त भएमा सोही अनुसार  स्वीकृत नर्म्स बमोजिम लागत अनुमान तयार गर्नुपर्नेछ । 

 (घ)  लागत अनुमानको परीक्षण र स्वीकृति आर्थिक प्रशासन नियमावली बमोजिम गर्नुपर्नेछ ।  

७.  उपभोक्ता समिति सम्बन्धी व्यवस्था ः 
उपभोक्ता समितिको गठन, सञ्चालन, व्यवस्थापन एवम् कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा देहाय वमोजिम गर्नुपर्नेछ 

 क) उपभोक्ता समितिबाट आयोजना कार्यान्वयन र सञ्चालन गर्दा आयोजनाबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने घरपरिवारको पहिचान गरी त्यस्ता घरपरिवारको आम भेलाबाट सम्बन्धित आयोजनास्थलमा नै सातदेखि एघार सदस्यीय उपभोक्ता समिति गठन गर्नुपर्नेछ । उपभोक्ता समितिका सदस्यहरूले आफ्नो  नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि पेश गर्नुपर्नेछ ।  

ख) सम्वन्धित वडाको वडाध्यक्ष वा अन्य पदाधिकारी राजनीतिक दलको प्रतिनिधिको रूपमा स्थानीय तहको कुनै पनि पदमा आसिन व्यक्ति, बहालबाला सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, निर्माण व्यवसायी, सरकारी पेश्की वा बेरूजु फछ्र्यौट नगरेका व्यक्तिहरू, नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा सजाय पाई उक्त सजाय भुक्तान गरेको तीन वर्ष ननाघेको व्यक्ति, सार्वजनिक सम्पति हिनामिना गरेका व्यक्ति उपभोक्ता समितिका सदस्य हुन पाउने छैनन् । 

 ग) उपभोक्ता समितिका सदस्यहरूमा कम्तीमा पँचास प्रतिशत महिला हुनुपर्नेछ । समितिको अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षमध्ये कम्तीमा एकजना महिला पदाधिकारी हुनुपर्नेछ । उपभोक्ता समिति गठन गर्दा समावेशी हुनका साथै उपभोक्ता समितिमा आवद्ध व्यक्तिहरू सामान्यतया साक्षर हुनुपर्नेछ । 

 घ) एउटै समयमा एक व्यक्ति एकभन्दा बढी उपभोक्ता समितिको सदस्य हुन पाउने छैन साथै एकासगोलका परिवारबाट एकजनाभन्दा बढी व्यक्ति समितिको सदस्य हुन पाइने छैन । 
ङ) उपभोक्ता समिति गठन गर्दा सम्वन्धित वडाको वडाध्यक्ष वा नीजले तोकेको पदाधिकारीको रोहबरमा गर्नुपर्नेछ । यसरी खटिने पदाधिकारीले उपभोक्ता समिति गठन गरे पछि सो सम्बन्धी प्रतिवेदन उपमहानगरपालिका कार्यपालिकामा पेश गर्नुपर्नेछ । 
  
च) प्रचलित ऐन, नियम, प्रक्रिया र मापदण्ड विपरित उपभोक्ता समिति वा अनुगमन समिति गठन गरेको वा सिफारिश गरेको पाइएमा यसरी गठन वा सिफारिश गर्ने पदाधिकारीलाई कारवाही हुनेछ ।  
छ) उपभोक्ता समितिको गठन सर्वसम्मत तरिकाले गर्नुपर्नेछ । सर्वसम्मत हुन नसकेको अवस्थामा तोकेको विधि अनुसार खटिएको पदाधिकारीले उपभोक्ता समिति गठन गरी सोको जानकारी तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा गराउनु पर्नेछ ।  
ज) स्थानीय तहबाट कार्यक्रम वा आयोजना स्वीकृत भएपछि उपभोक्ता समिति मार्फत सञ्चालन गरिने कार्यक्रम वा आयोजनाको हकमा बढीमा पन्ध्र दिन भित्र उपभोक्ता समिति गठन गरी सम्झौताका लागि सम्पर्क राख्न सम्बन्धित लाभग्राही समूहलाई जानकारी दिनुपर्नेछ । तोकिएको समयभित्र उपभोक्ता समिति गठन भई आउन नसकेमा सम्बन्धित स्थानीय तहले सहजीकरण गर्नेछ । उपभोक्ता समिति गठन हुन नसकेमा अन्य बैकल्पिक माध्यमबाट आयोजना सञ्चालन गर्र्न सकिनेछ ।  
झ) स्थानीय तहले आयोजना÷कार्यक्रम छनौट गर्दा उपभोक्ता समितिको तर्पmबाट नगद लागत सहभागिता जुट्ने आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने छ । यसरी नगद सहभागिता तोकिएको अवस्थामा उपभोक्ता समितिको तर्फबाट व्यहोनुपर्ने सहभागिता बापतको रकम सम्बन्धित स्थानीय तहको खातामा वडा विकासका योजनाहरुमा ५ प्रतिशत नगद तथा २० प्रतिशत श्रमदान र अन्य ठूला योजनाहरुमा कार्यपालिकाको निर्णय अनुसारको रकम दाखिला गरी सोको भौचर प्राप्त भएपछि मात्र उपभोक्ता समितिसंग योजना सम्झौता गर्नुपर्नेछ । लागत सहभागिताको व्यवस्था नभएको कुनै पनि योजना उपभोक्ता समिति मार्फत संचालन गर्न पाइने छैन । 
ञ) यस बमोजिम कार्यक्रम स्वीकृत नभई विगत वर्षमा वा यसै आर्थिक वर्षमा पनि सम्झौता हुनुपूर्व कार्य सम्पन्न गरिएका भनी भुक्तानी माग गरिएको कार्यक्रम वा आयोजनाहरूमा र आ.व.को अन्त्यमा काम भैसकेको देखाई पछि काम गर्ने गरी कुनै पनि हालतमा उपभोक्ता समितिलाई रकम भुक्तानी दिन पाइने छैन । उपभोक्ता समितिले स्वीकृत कार्यक्रम बमोजिम गरेको कामको मात्र भुक्तानी दिनु पर्नेछ । 
 
ट) तोकिएकोे काम भन्दा बढी गर्ने वा काम नै नगरी वा वास्तविक कामभन्दा बढी काम गरेको देखाई अथवा कुनै आइटमको सट्टा अर्को आइटमको कार्य पूरा गरेको देखाई लागत अनुमानभन्दा बढी रकम माग्ने उपभोक्ता समितिलाई उक्त रकम भुक्तानी नदिई कालो सूचीमा राखी कारवाही गर्नुको अतिरिक्त सम्बन्धित प्राविधिकलाई समेत कारवाही गर्नु पर्नेछ । 

ठ) उपभोक्ता समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार लगायत आयोजना लागत, निर्माण सामग्रीको परिमाण, आयोजनाको गुणस्तर, राख्नुपर्ने खाता, किस्ता निकासा तथा भुक्तानी प्रक्रिया, पारदर्शिता, अनुगमनसम्बन्धी व्यवस्थाका बारेमा कार्यक्रम वा आयोजना सम्झौता हुनुपूर्व एक वा सोभन्दा बढी उपभोक्ता समितिहरूका अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षलाई सामुहिक रूपमा अनुशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुुपर्नेछ ।  

ड) उपभोक्ता समितिको खाता अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षको संयुक्त दस्तखतबाट सञ्चालन हुनेछ । खाता संचालकहरूको तीनपुस्ते खुलाई आयोजना खाता र स्थानीय तहमा अभिलेख राख्नुपर्नेछ । उपभोक्ता समितिको गठन र यसको बैठकका निर्णयहरूको अभिलेख उपभोक्ता समितिको सचिबले राख्नुपर्नेछ । 

ढ) उपभोक्ता समितिले आफूले प्रत्येक किस्तामा गरेको खर्चको सूचना सार्वजनिक गर्नुको साथै सम्बन्धित उपभोक्ता र स्थानीय तहलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ । सम्बन्धित निकायबाट कुनै पनि समयमा उपभोक्ता समिति तथा आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकाय वा संघ– संस्थाको आर्थिक कारोवारको बारेमा जाँचबुझ वा निरीक्षण गर्न सकिनेछ । 

  ण) आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकाय वा उपभोक्ता समितिले आयोजनाको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन सम्झौतामा तोकिए बमोजिमको समयमा सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाउनु पर्नेछ । 

 त) स्थानीय तहले आयोजना सञ्चालन एवम् कार्यान्वयनमा संलग्न उपभोक्ता समिति, सामुदायिक संस्था एवम् गैर सरकारी संघ संस्थाको अभिलेखीकरण गरी लगत व्यवस्थित गर्नुपर्नेछ । 

 थ) उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गर्नु अगाडि स्थानीय तहको योजना शाखा वा योजना सम्बन्धी काम गर्ने कर्मचारीले प्रचलित कानून, कार्यविधि, निर्देशिका बमोजिम आवश्यक कागजात सहित उपभोक्ता समिति गठन भए नभएको बारे एकिन गरी आफ्नो स्पष्ट राय साथ सम्झौताका लागि निर्णय गर्ने अधिकारी समक्ष पेश गरी निर्णय भए बमोजिम गर्नुपर्नेछ । 

द) स्थानीय तह र उपभोक्ता समिति वीचमा हुने सम्झौता पत्रमा आयोजनाको लागत, कार्य प्रारम्भ र सम्पन्न हुने अवधि, उपभोक्ता समितिले गर्ने योगदानको प्रकार र रकम, सम्बन्धित उपभोक्ताद्वारा सञ्चालन र मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने विषय आदि उल्लेख गर्नुपर्नेछ । 
 
ध) उपभोक्ता समितिलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले लागत अनुमान तयार गर्ने, प्राविधिक सल्लाह दिने, जाँचपास लगायत अन्य प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । स्थानीय तहबाट प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराउन कुनै कारणले सम्भव नभएमा सम्झौतामा उल्लेख गरी तोकिएको खर्चको सीमा भित्र रही उपभोक्ता समितिले आफ्नै तर्फबाट करारमा प्राविधिक नियुक्त गर्न वा प्राविधिक सहयोग लिन सक्नेछ । 

 न) उपभोक्ता समितिले कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा उपभोक्ता समूहको निर्णयको आधारमा गर्ने, आयोजनाको निर्माण कार्य सम्वन्धित स्थानीय तहको तर्फबाट तोकिएको प्राविधिकले तयार गरेको लागत अनुमान तथा प्राविधिक सल्लाहको अधीनमा रही गर्ने र आयोजना कार्यान्वयन गर्दा स्थानीय स्रोत, साधन र श्रम शक्तिको अधिकतम परिचालन गर्ने  गरी गर्नुपर्दछ ।

 प) उपभोक्ता समितिले मासिक रूपमा बैठक बस्नुपर्ने, बैठकबाट भएको निर्णय सम्वन्धित स्थानीय तहलाई जानकारी गराउने, आयोजना सञ्चालन, संरक्षण र मर्मत सम्भार गर्ने, आपूmले जिम्मा लिएको काम निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न नसेकेमा उपभोक्ता समुहको निर्णय सहित थप म्याद माग गर्ने, कार्यक्रम कार्यान्वयनसंग सम्वन्धित सम्पूर्ण खर्चहरूको बिल भरपाई सुरक्षित राख्ने, सम्बन्धित कामको प्रगति बिबरण स्थानीय तहमा उपलब्ध गराउने, कामको फरफारक गराउनु अघि समीक्षाको लागि उपभोक्ता समूहको बैठक बोलाई बैठकमा राखी छलफल गराउने, यस्तो बैठकको उपस्थिति र निर्णयको प्रतिलिपि सम्वन्धित स्थानीय तहमा प्रस्तुत गर्ने आदि कार्य सम्पादन गर्नुपर्नेछ । 

फ) उपभोक्ता समितिले गरेको कामको लागत मूल्य, कार्य, कार्यस्थल, लागेको रकम, उपभोक्ता समितिको पदाधिकारीको नाम, कार्य शुरू तथा सम्पन्न मिति समेत खुल्ने गरी सम्वन्धित कार्यस्थलमा सार्वजनिक परीक्षण गरेको प्रतिवेदन सम्वन्धित स्थानीय तहमा प्रस्तुत गर्नुपर्दछ । 

 ब) उपभोक्ता समिति मार्फत गरिएको निर्माण वा सञ्चालन गरेको कार्यक्रमको जानकारी स्थानीय जनताले माग गरेमा उपभोक्ता समितिले उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । यसरी माग गरेको विवरण उपलब्ध नगराएको भनी सम्वन्धित उपभोक्ताले उपभोक्ता समिति भंग गर्न माग गरेमा सम्वन्धित स्थानीय तहले सो विषयमा सत्य तथ्य बुझी उपभोक्ता समितिको पुनःगठन गर्न, समिति भंग गर्न वा अन्य माध्यमबाट कार्य सम्पन्न गर्न सक्नेछ । यसरी उपभोक्ता समिति भंग गर्दा वडाकार्यालयको सिफारिस अनिवार्य हुनेछ ।  

भ) उपभोक्ता समिति मार्फत सञ्चालन हुने वा निर्माण हुने विकास निर्माण कार्यको स्थलगत अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी सम्वन्धित स्थानीय तहको हुनेछ ।  

म) उपभोक्ता समितिले कामको लागि नियमानुसार लिएको पेश्की फछर्याैट गर्दा प्रथम किस्ताको प्राविधिक मूल्याङ्कन, सम्झौता अनुसारको नाप जाँच र मूल्य खुलेको रनिङ्गविल, उपभोक्ता समितिको बैठकको प्रतिलिपि समेत राखी सम्बन्धित स्थानीय तहमा निवेदन दिनुपर्नेछ । यस विवरणको आधारमा अघिल्लो किस्ताको पेश्की फछर्याैट गरी थप कामको मात्र अर्को किस्ता कायम गरी सोही वरावरको रकम उपलब्ध गराईनेछ । उपभोक्ता समिति स्वयम्ले प्रत्येक किस्तामा गरेको खर्चको सूचना सार्वजनिक स्थानमा टाँस गर्नुपर्नेछ ।  

य) उपभोक्ता समितिले कार्य सम्पन्न गरेपछि प्राविधिक जाँचपास र कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन प्राप्त गरी सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रतिनिधिको रोहवरमा सार्वजनिक परीक्षण गराउनु पर्नेछ । फरफारकका लागि उक्त सार्वजनिक परिक्षणको प्रतिवेदन समेत पेश गर्नुपर्नेछ । अन्तिम भुक्तानी दिंदा उक्त योजनाको फोटो र सो अनुसार निर्माण भएको हो भनी उपभोक्ता समितिको निर्णय तथा उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षको दस्तखत गराई सम्बन्धित फाईलमा वडा कार्यालयको सिफारिस सहित समावेश गर्नु पर्नेछ । 

र) उपभोक्ता समिति मार्फत सञ्चालन भएका आयोजनाहरूको कार्यसम्पन्न भएपछि सम्वन्धित वडा कार्यालयले सोको रेखदेख मर्मत सम्भार गर्ने जिम्मेवारी समेत तोकी उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण  गर्नुपर्दछ । यसरी आयोजनाको हस्तान्तरण भएमा सम्बन्धित स्थानीय तहको सहमति लिई उपभोक्ता समितिले सेवा शुल्क लिन र सोको नियमित मर्मत सम्भार र सञ्चालनको व्यवस्था गर्न सक्नेछ । यसका लागि आवश्यकता अनुसार कार्यक्रम तथा आयोजना सञ्चालन कार्यविधि तयार गरी सम्बन्धित स्थानीय तहबाट स्वीकृत गरी लागू गर्न सकिनेछ ।

 ल) स्थानीय तह आफैले संचालन गरेको वा उपभोक्ता समिति, गैर सरकारी संस्था लगायत अन्य सामाजिक संघसंस्था मार्फत सञ्चालन गरिने तालिम, गोष्ठि, सेमिनार, अभिमुखीकरण कार्यक्रम, कार्यशालाजस्ता कार्यक्रमहरूको भुक्तानी गर्दा उक्त कार्यक्रम संचालन गर्ने विषयमा भएको निर्णय, कार्यक्रम संचालन भएको स्थान र कार्यक्रम अवधि, कार्यक्रमको उद्देश्य र अपेक्षित उपलब्धि, कार्यक्रमका सहभागीको उपस्थिति, कार्यक्रमको कार्यतालिका, कार्यक्रममा प्रस्तुत भएको कार्यपत्रको प्रतिलिपी, कार्यक्रम संचालन गर्दाको अवस्थाका तस्वीरहरू सहित आर्थिक प्रशासन नियम बमोजिमका अन्य बील भर्पाइ र कागजात संलग्न गरी कार्यसम्पन्न प्रतिवेदनका आधारमा गर्नुपर्नेछ । 

व) उपभोक्ता समितिले आयोजनाहरू संचालन गर्दा तोकिए बमोजिमको गुणस्तर कायम गर्ने गराउने दायित्व र जिम्मेबारी सम्बन्धित प्राविधिक कर्मचारी, अन्य कर्मचारी, उपभोक्ता समिति र अनुगमन तथा सहजीकरण समितिको हुनेछ । 

श) अनुकरणीय कार्य गर्ने उपभोक्ता समिति, प्राविधिक कर्मचारी र सम्बन्धित कर्मचारीलाई कार्यपालिकाको निर्णय बमोजिम वार्षिक रूपमा पुरस्कार प्रदान गर्न सकिनेछ ।  

ष) अनुगमन तथा सहजीकरण समितिको सम्बन्धमा देहाय बमोजिम गर्नु पर्नेछ ः
    (१)  उपभोक्ता समिति वा ठेक्कापट्टा जुनसुकै प्रक्रियाबाट कार्यक्रम वा आयोजना संचालन वा  कार्यान्वयनमा अनुगमन एवम् सहजीकरण गर्न सम्बन्धित आयोजना वा कार्यक्रमबाट प्रत्यक्ष लाभ हासिल गर्ने परिवार मध्येबाट कम्तीमा दुई जना, वडाध्यक्ष वा निजले तोकेको पदाधिकारी समेत गरी तीन सदस्यीय अनुगमन तथा सहजीकरण समिति गठन गर्नुपर्नेछ । 

 (२)  खण्ड (१) बमोजिमको समिति ठेक्कापट्टाबाट सञ्चालन गरिने कार्यक्रम वा आयोजनाको हकमा कार्यक्रम वा आयोजना प्रारम्भ हुनुभन्दा पहिले सो आयोजनामा खटिएका कर्मचारीले र उपभोक्ता समितिबाट सञ्चालन गरिने कार्यक्रम वा आयोजनाको हकमा सम्झौता हुनुपूर्व आयोजना अनुगमन तथा सहजीकरण समिति गठन गर्नुपर्नेछ । कार्यक्रम वा आयोजनाको अन्तिम भुक्तानी एवम् फरफारक गर्नुपूर्व यस्तो समितिको सिफारिश आवश्यक पर्नेछ । 

(३)  आयोजना संचालनको क्रममा बाधा अवरोध आइपरेमा आवश्यक सहजीकरण गर्ने, सम्पन्न कार्यक्रम वा आयोजनाको सार्वजनिक परिक्षण गर्ने तथा स्थानीय तहसँग गरेको सम्झौता र प्रचलित कानून बमोजिम कार्यक्रम तथा आयोजना संचालन भएको नपाइएमा सम्बन्धित उपभोक्ता समितिका सदस्यहरूलाई र स्थानीय तहलाई सोको जानकारी गराउनु कार्यक्रम वा आयोजना अनुगमन तथा सहजीकरण समितिको कर्तव्य हुनेछ । 

(४) समितिले आयोजना सम्पन्न भएको सात दिनभित्र आयोजनाको अन्तिम भुक्तानी र फरफारकको निम्ति सिफारिश गर्नु पर्नेछ । समितिले आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारी निर्वाह नगरेको, भुक्तानी र फरफारकको लागि सिफारिश नगरेको कारणबाट प्रचलित कानून बमोजिम भए गरेका कार्यको भुक्तानी दिन, फरफारक गर्न लगायतका थप कार्यहरू अगाडि बढाउन बाधा परेको मानिने छैन । 

 (५) सम्वन्धित स्थानीय तहले कार्यक्रम वा आयोजना अनुगमन समितिको थप जिम्मेवारी र आचार संहिता निर्धारण गर्न सक्नेछ । यस्तो व्यवस्था आयोजना सम्झौता फाराममा उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।

 (६) आयोजना सुपरिवेक्षण र अनुगमन समितिले आयोजना निर्माण सम्बन्धमा भएको प्रगति विवरण उपभोक्ता समिति र सम्वन्धित स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने, आयोजना सञ्चालनबाट स्थानीय जनतालाई पुगेको सुविधा, सेवाको गुणस्तर, सेवामा वृद्धि गराउनु पर्ने अवस्था आदिको सुपरिवेक्षण गरी जानकारी लिने, आयोजना सञ्चालनको क्रममा देखा परेका वाधा ब्यवधान हटाउनको लागि उपयुक्त सुझाव सहितको सिफारिस सम्वन्धित  उपभोक्ता समिति र स्थानीय तहमा पेश गर्ने तथा उपभोक्ता समितिले स्थानीय तहसँग गरेको सम्झौता र प्रचलित कानुन बमोजिम कार्यक्रम तथा आयोजना सञ्चालन भएको नपाइएमा सोको जानकारी सम्बन्धित स्थानीय तहमा गराउने दायित्व र जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्नेछ ।

८. सार्वजनिक निजी सामुदायीक सहकारी(पिपिसिसि) :
क) सार्बजनिक निजि सामुदायीक सहकारीका लागि देहाय बमोजिमका कुराहरु अनिवार्य पालना गर्नुपर्नेछ , 
(१) स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने विकास निर्माण लगायत सेवा खरिद र सेवा प्रवाहका कार्य आर्थिक प्रशासन नियमावलीको नियम १५७ अनुसार सार्वजनिक निजी साझेदारी अन्तर्गत गराउन सक्नेछ । 

(२)  निजीक्षेत्र आकर्षित हुनसक्ने सम्भावित क्षेत्रहरूको पहिचान गरी त्यस्ता क्षेत्रहरूमा साझेदारीमा काम गर्न स्थानीय निकायले निजी क्षेत्रलाई आह्वान गर्नुपर्नेछ ।

(३)स्थानीय तहले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र रहेका गैर सरकारी संस्था, निजी क्षेत्र, सामुदायिक संस्थाबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रम वा आयोजनामा परिपूरकता कायम गर्नुका साथै यस्ता संस्थाहरूसँग साझेदारीमा कार्यक्रम वा आयोजनाहरू सञ्चालन एवम् कार्यान्वयन गर्न सक्नेछ ।   

ख) ठेक्कापट्टासम्बन्धी व्यवस्था :
उपभोक्ता समितिबाट कार्य सम्पन्न हुन नसक्ने जटिल र प्राविधिक रूपमा कठिन प्रकृतिका आयोजनाहरूको स्थानीय तहले प्रचलित कानूनको प्रक्रिया पु¥याई ठेक्कापट्टाद्धारा काम गराउनु पर्नेेछ ।   
ग) सडक निर्माणसम्बन्धी विशेष व्यवस्था :

(१) पूर्वाधार विकासबाट अधिकतम लाभ लिनका लागि सडक सुविधा पुग्ने क्षेत्रमा तत्काल रोजगारी र आय आर्जनमा बढावा दिनसक्ने कृषि (कृषि, पशुविकास र मत्स्य विकास) तथा गैर कृषि (लघुउद्योग, उद्यम, व्यवसाय) सम्बन्धी आर्थिक तथा सामाजिक विकासका क्रियाकलापहरू उक्त क्षेत्रमा नै संकेन्द्रित (कन्सन्ट्रेट) गरी एक क्षेत्रले अर्को क्षेत्रको विकासमा परिपूरकता कायम हुने गरी सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।  
(२) स्थानीय तहले नयाँ ट्रयाक खोल्न अत्यावश्यक देखिएमा गुरूयोजनाको प्राथमिकतामा परेको सडकमा मात्र नयाँ ट्र्याक खोल्न सकिनेछ र नयाँ ट्र्याक खोल्दा यातायात सेवा सञ्चालन भएको सडक खण्डलाई जोड्ने प्रवेश विन्दुदेखि मात्र क्रमशः निर्माण कार्य गर्नुपर्नेछ । साथै नयाँ ट्र्याक खोल्दा सडकसम्बन्धी सशर्त अनुदान बाहेक अन्य रकमबाट लगानी गर्न पाइने छैन । 

(३) स्थानीय निकायले आफ्नो क्षेत्रभित्र स्थानीय तह लगायत अन्य निकायबाट निर्माण भएका सम्पूर्ण सडकहरूको नक्सांकन एवम् अद्यावधिक विवरण (रोड इन्भेन्ट्री) तयार गरी राख्नु पर्नेछ । 

 (४)  सम्बन्धित निकायको स्वीकृति वेगर वातावरणमा प्रत्यक्ष रूपमा असर पु¥याउने खालका आयोजनाहरू तथा स्थानीय निकायको स्वीकृति वेगर स्थानीयस्तरका सडक निर्माणसम्बन्धी भौतिक पूर्वाधारका आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न पाइने छैन ।

 (५) सडक निर्माणसम्बन्धी कार्य सञ्चालन गर्नुपूर्व सडकको क्षेत्राधिकार (राइट अफ वे) कायम गर्न लगत कट्टा गर्ने प्रक्रिया शुरू गरेको हुनु पर्नेछ । साथै सडकको दुबैतर्फ हरियाली कायम राख्न बृक्षारोपण समेत गर्नुपर्नेछ ।  सडकको मापदण्ड न्युनतम १० मिटर हुनुपर्नेछ । 
  
९. आयोजना मर्मत संभार तथा हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यवस्था :

(१) एक करोड रूपैयाँभन्दा माथि लागत भएका आयोजनाको हकमा आयोजनाको लागत अनुमान तर्जुमा गर्दाकै समयमा मर्मत सम्भारका लागि रकम छुट्याउनु पर्नेछ । सोभन्दा कम लागतका स्थानीय पूर्वाधारसम्बन्धी आयोजनाको हकमा आर्थिक प्रशासन नियमावलीको नियम ५४ को खण्ड 
(ग) बमोजिमको मर्मत संंंभार विशेष कोषमा आवश्यक बजेट विनियोजन गरी उक्त कोषबाट मर्मत सम्भारको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।  

(२)  आयोजना सञ्चालन गर्ने निकायले सम्पन्न भईसकेका आयोजनाहरूको नियमित रेखदेख र मर्मत संभार कार्य आफैले गर्ने वा त्यस्ता आयोजनाको स्वामित्व समेत सम्बन्धित उपभोक्ता समिति, सामूदायिक संस्था वा गैरसरकारी संस्थालाई दीगोे गरी सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । 

(३)  हस्तान्तरित आयोजनाको नियमित सञ्चालन र मर्मत संभारका लागि उपभोक्ता समिति, गैर सरकारी संस्था वा समुदायिक संस्थाले सम्बन्धित स्थानीय तहबाट स्वीकृति लिई आवश्यक सेवा शुल्क तोकी आफ्नो कोष खडा गर्न सक्नेछन् । 

(४) उपदफा (३) बमोजिमको कोषबाट कोषको वार्षिक आम्दानीको दश प्रतिशत वा पच्चीस हजारमध्ये जुन कम हुन्छ त्यति रकम प्रशासनिक कार्यमा खर्च गर्न सकिनेछ । बाँकी रकम सम्बन्धित आयोजनाको मर्मत संभार र स्तरोन्नतिका लागि खर्च गर्नुपर्नेछ ।  
 
(५) नियमित रूपमा मर्मत संभार नगर्ने आयोजनामा स्थानीय तहबाट थप लगानी हुने छैन । 
 
१०.  जनसहभागिता एवम् लागत सहभागिता :

(१) कार्यक्रम वा आयोजना तर्जुमा, सञ्चालन, अनुगमन तथा मूल्यांकन लगायत आयोजनाका प्रत्येक चरणमा अत्यधिक मात्रामा सहभागिता जुटाउने प्रयत्न गर्नु स्थानीय तहको कर्तव्य हुनेछ ।
  
(२) सहभागिताको अंश निर्धारण गर्दा अति विपन्न परिवार र लक्षित समूहलाई विशेष सहुलियत दिन सकिने प्रावधान राख्न सकिनेछ । लागत सहभागिता व्यहोर्न नसकेको कारणबाट लक्षित समूहलाई आयोजनाको लाभबाट वञ्चित गराइनेछैन ।   

११.  कार्यक्रम वा आयोजना सञ्चालन सम्बन्धी कार्यतालिका ः 

स्थानीय तहको कार्यक्रम वा आयोजना सञ्चालन गर्दा देहायको समयतालिका अनुसार गर्नुपर्ने छ :
१. चालू आर्थिक वर्षकोे वार्षिक कार्य तालिका (खरिद योजना सहित)  निर्माण र स्वीकृती पहिलो चौमासिक भित्र । 

२. वार्षिक कार्यतालिका अनुसार उपभोक्ता समितिको गठन र संझौता, ठेक्का पट्टा वा अन्य प्रक्रियाबाट आयोजना कार्यान्वयन, व्यवस्थापन र कार्यारम्भ आदेश (वार्षिक कार्य योजना अनुसार कार्तिक मसान्तभित्र)

३. आयोजना सम्पन्न गर्ने अवधि (ज्येष्ठ मसान्तभित्र)  

४. जाँचपास र फरफारक (आयोजना सम्पन्न भएको ३० दिनभित्र )

 ५.  आगामी आर्थिक वर्षको कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा नगरसभाबाट पारित गर्ने । 

१२. कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा सञ्चालनमा सहयोग गर्नुपर्ने ः 
स्थानीय तहबाट आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालन तथा कार्यान्वयन हुने कार्यक्रम वा आयोजनामा राजनैतिक दल, सामुदायिक संस्था, नागरिक समाज, गैर सरकारी संस्था, पेशागत संस्था एवम् सबै सरकारी एवम् गैर सरकारी संस्थाले आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्नुपर्नेछ ।    
 
                                     परिच्छेद – ५ 

                              अनुगमन एवम् मूल्याङ्कन 
१३.  सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन समिति :

(१) सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ :
(क) आयोजनाको कार्यान्वनमा सहजीकरण गर्ने तथा देखिएका बाधा, व्यवधान र समस्या समाधानका लागि आवश्यक निर्देशन दिने, 

(ख) आयोजनाको कार्यान्वयन कार्यतालिका अनुसार काम भए नभएको यकीन गर्ने र नगरेको पाइएमा सम्बन्धित पक्षलाई सचेत गराउने,  

 (ग) विषयगत कार्यालय र अन्य सरकारी क्षेत्रबाट सञ्चालित कार्यक्रम वा आयोजनाको समेत अनुगमन  गर्ने । 

 (घ) गैरसरकारी संस्थाबाट सञ्चालित कार्यक्रम वा आयोजनाको प्रभावकारी अनुगमन गरी सोको चौमासिक र बार्षिक प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पठाउने ।

 (४)  समितिले अनुगमनको क्रममा देखिएका विषयमा आवश्यक लेखाजोखा गरी आफ्नो सुझाव सहितको प्रतिवेदन चौमासिक रूपमा स्थानीय तहका प्रमुख समक्ष पेश गर्नेछ । यसरी प्राप्त प्रतिवेदनमाथि स्थानीय तहको बैठकमा छलफल गर्नुपर्नेछ ।

  (५) स्थानीय तहले आफ्ना कार्यक्रम वा आयोजनाहरूको सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्ययोजना÷कार्यतालिका बनाई सोको आधारमा नियमित रूपमा सुपरीवेक्षण, अनुगमन एवम् समीक्षा गर्नुपर्नेछ । 

(६)  समिति आपैmले अनुगमन गर्न वा आवश्यकता अनुसार बढीमा पाँच सदस्यीय उप–समिति गठन गरी आयोजनाको सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन गर्न वा अन्य कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारीहरूलाई अनुगमनसम्बन्धी कार्यमा खटाउन सक्नेछ । ्

(७)  समितिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यक्रम, सुत्केरी भत्ता वितरण बाल संरक्षण अनुदान र व्यक्तिगत घटना दर्ता कार्यक्रम लगायत सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी समग्र कार्यक्रमको अनुगमन गर्नेछ । 

(८) अनुगमनसम्बन्धी अन्य व्यवस्था सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यपालिका बैठक वा नगरसभाबाट तोकिए बमोजिम हुनेछ  । 

(९)  स्थानीय तहको स्रोतको रकमको सदुपयोग भए नभएको सम्बन्धमा स्थानीय शासन तथा उत्तरदायी संयन्त्रले अनुगमन गर्न सक्नेछ । 

(१०)  उपदफा (१) को खण्ड (ख), उपदफा (२) को खण्ड (ख) र उपदफा (३) को खण्ड (ख) बमोजिमका प्रतिनिधिहरू आलोपालो आधारमा सहभागिता गराउने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । 

१४. अनुगमनसम्बन्धी थप व्यवस्था ः 
(१)  स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालित कार्यक्रम वा आयोजनाको अनुगमन, प्रगति प्रतिवेदन र त्यसको समीक्षा सहितको विवरण परिषद्मा छलफल गराई सोको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ । 

 (२)  मन्त्रालयले स्थानीय तहबाट सञ्चालित कार्यक्रम वा आयोजनाको नमूनाको रूपमा केही स्थानीय निकाय छनौट गरी सेवा करारमा परामर्शदाता नियुक्ति गरी अनुगमन एवम् मूल्यांकन गर्न गराउन सक्नेछ । 
 
(३)  स्थानीय तहको क्षेत्रभित्र सञ्चालित कार्यक्रम तथा बजेटको तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन प्रक्रियामा वातावरणीय पक्ष, लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरणजस्ता विषयलाई पर्याप्त ध्यान दिए नदिएको बारेमा सुपरीवेक्षेण तथा अनुगमन गर्नुपर्नेछ । यसरी कार्यक्रम तथा बजेटको लैङ्गिक बजेट परीक्षण गर्दा “स्थानिय निकाय लैिङ्गक उत्तरदायी तथा सामाजिक वजेट एवम् परीक्षण निर्दिेशका, २०६८” बमोजिम  गर्नुपर्नेछ । 

१५.  आयोजना जाँचपास र फरफारकसम्बन्धी व्यवस्था ः 
(१) स्थानीय तहले आयोजना सम्पन्न भएको जानकारी प्राप्त भएपछि भौतिक पूर्वाधार आयोजनाको हकमा सम्बन्धित प्राविधिकले पेश गरेको अन्तिम मूल्यांकन, कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन र सार्वजनिक परीक्षणको प्रतिवेदन तथा अन्य क्रियाकलापको हकमा सार्वजनिक परीक्षणको प्रतिवेदनको आधारमा तीस दिनभित्र आयोजनाको जाँचपास गर्नुपर्नेछ । 
 (२) स्थानीय तहले विषयगत कार्यालय, अन्य निकाय वा संघ संस्थाबाट सञ्चालित आयोजनाको सम्बन्धित तहबाट कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि आवश्यक जाँचवुझ गरी ३० दिनभित्र जाँचपास गर्नुपर्नेछ । 
 (३) स्थानीय तहले आयोजना जाँचपास भएपछि फरफारक गरिदिनु पर्नेछ । फरफारक भएका आयोजनाहरूको सम्बन्धित स्थानीय निकायको नगरसभाबाट अनुमोदन गराउनु पर्नेछ । 

१६. मूल्यांकन तथा पुरस्कारसम्बन्धी ब्यवस्था ः
 (१) यस कार्यविधिमा उल्लिखित प्रावधानहरूको पालना भए नभएको तथा तोकिएको समयभित्रै कार्यक्रम वा आयोजना सम्पन्न गरे नगरेको आधारमा न्यूनतम शर्त र कार्यसम्पादन मूल्यांकन  समेतको आधारमा तोके बमोजिम तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले मुल्याङ्न गर्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिमको मुल्याङ्न समेतका आधारमा मन्त्रालयले सम्बन्धित स्थानीय तह र त्यस्तो निकायको कार्यालयका उत्कृष्ट काम गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कारको व्यवस्था गर्न सक्नेछ । 

(३) स्थानीय तहले मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड बमोजिम आफ्नो क्षेत्रको विकासमा उत्कृष्ट योगदान पु¥याउने व्यक्ति, समाजसेवी, कर्मचारी, उपभोक्ता समिति, सामुदायिक संस्था, टोल विकास संस्था,  गैर सरकारी संस्था, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, स्वास्थ्य व्यवस्थापन समिति, वन उपभोक्ता समिति, कृषि समितिका  पदाधिकारी एवम् कर्मचारीहरूलाई पुरस्कृत गर्न सक्नेछ ।                          

(४) योजना सम्झौता सम्वन्धि व्यवस्था, कार्यान्वयन सम्वन्धि प्रक्रिया साविककै हुनेछन् र यस सम्वन्धि नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले कुनै थप निर्णय गरे सोही बमोजिम हुनेछ । 
१७) विविध :
यस कार्यबिधि स्वीकृत हुनुभन्दा अघि संचालन भएका योजनाहरुको फरफारक प्रचलित कानुन र यस कार्यबिधि अनुसार गरिने छ ।