उच्च अदालत तुलसीपुरले सार्वजनिक जग्गा हडपेर निर्माण भएका घर भत्काउनका लागि आदेश दिएको छ ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले सडक ओगटेर निर्माण गरिएका संरचनाहरु भत्काउनका लागि सार्वजनिक सुचना जारी गरेपछि स्थानीयहरुले विपक्षी वनाएर उच्च अदालत तुलसीपुरमा मुद्दा हालेका थिए । त्यसपछि उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै संरचना नभत्काउन आदेश दिएको थियो ।

उच्च अदालतले जेठ ५ गते फैसला गर्दै उपमहानगरपालिकालाई संरचना भत्काउनका लागि वाटो खुला गरेको हो । स्थानीयका तर्फबाट मोहन प्रसाद धिताल र उपमहानगरपालिकाका तर्फबाट वामदेव शर्माले गरेको वहसमा अदालतले यस्तो बाटो खुला गरेको हो ।

‘निवेदकहरुले भोगचलन गरेको भनेको घर जग्गामा निजहरुको कानुन वमोजिम हक स्थापित भै दर्ता श्रेष्ता कायम भएको भन्ने निवेदन लेखबाटै देखिन नआएको अवस्थामा यस अदालतबाट अन्तरिक आदेश निरन्तरता दिन मिलेन ’ मुख्य न्यायधिश नहकुल सुवेदीले जारी गरेको आदेशमा उल्लेख गरेको छ ।

उपमहानगरपालिकाले संरचना भत्काउन सुचना जारी गरेपछि वैशाख २९ गते सार्वजनिक जग्गामा वस्न पाउनुपर्ने भन्दै अदालतमा उनीहरुले मुद्दा हालेका थिए ।

अदालतले संरचना नभत्काउनका लागि जारी गरेको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने भएपछि यसैसाता उपमहानगरपालिकाले संरचना भत्काउने तयारी गरेको छ । त्यस क्षेत्रमा पहिलो चरणमा १७ घरहरु भत्काइने भएको छ ।